Mukhyamantri Shahri Awas Yojana: हरियाणा के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए अपना खुद का पक्का घर बनाने का सपना अब पूरा होने वाला है! राज्य सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना एक बड़ी सौगात लेकर आई है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए सीधे दो लाख पचास हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यही नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से प्लॉट भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
योजना की खास बातें सपना होगा हकीकत
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है। जिन लाभार्थियों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा विकसित कॉलोनियों में प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। और जिनके पास अगर पहले से खाली प्लॉट है या कच्चा मकान है, उन्हें वहां पक्का घर बनाने के लिए दो लाख पचास हज़ार रुपये की सीधी सहायता मिलेगी।
पारदर्शिता के लिए जियो टैगिंग योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जियो टैगिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि लाभार्थियों को आवंटित प्लॉट और उन पर बनने वाले मकानों की लोकेशन को GPS के जरिए डिजिटल रूप से चिह्नित और ट्रैक किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि सही लाभार्थी को फायदा मिले और मकान निर्माण की प्रगति पर असली समय में नजर रखी जा सके। सिरसा जिले में नगर परिषद की टीम पहले ही लाभार्थियों को सेक्टर-20 के पार्ट-3 में प्लॉट मार्किंग और जियो टैगिंग के लिए बुलाना शुरू कर चुकी है।
केंद्र की योजना से जुड़ाव मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग कर रही है। के तहत हरियाणा में अब तक 22,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह योजना मुख्य रूप से तीन घटकों के तहत काम करती है:
बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यही वह घटक है जहां मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की दो लाख पचास हज़ार रुपये की सहायता सीधे लागू होती है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास अपना प्लॉट है (खाली या जिस पर कच्ची छत का मकान हो)। सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए यह राशि देती है।
- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप: इसके तहत सरकार या प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलकर सस्ते फ्लैट बनाए जाते हैं, जो पात्र लाभार्थियों को दिए जाते हैं।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम: इसमें पात्र लाभार्थियों को बैंकों से होम लोन लेने पर ब्याज में दो लाख पचास हज़ार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
Tea Drinking Time: इस समय चाय पीना हो सकता है नुकसानदायक जानिये सही समय
कैसे करें आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है, जिसके लिए आधिकारिक और ऑफिशियल PMAY-U पोर्टल का उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्लॉट आवंटन और सहायता के विवरण के लिए राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
क्यों है यह योजना खास?
यह योजना गरीबों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन स्तर की गारंटी है। अपना घर होने से परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ता है। जियो टैगिंग जैसी तकनीक के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो रहा है। सिरसा में शुरू हुई यह प्रक्रिया जल्द ही पूरे हरियाणा के शहरों में लागू होने की उम्मीद है।
