भारत सरकार की प्रमुख योजना PM Awas Yojana के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये से 1.30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो या तो कच्चे घरों में रह रहे हैं या बेघर हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण सर्वे की प्रक्रिया अभी भी सक्रिय रूप से चल रही है।
यह सर्वे उन वंचित परिवारों की पहचान करने के लिए जरूरी है जो अब तक इस योजना के दायरे में नहीं आ पाए हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और पक्के घर के सपने को हकीकत बनाना चाहता है, तो 31 दिसंबर 2025 तक सर्वे में भाग लेने का यह सुनहरा अवसर जरूर प्राप्त करें।
आखिर ग्रामीण सर्वे क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
PM Awas Yojana ग्रामीण का टारगेट देश के हर ग्रामीण परिवार को ‘घर’ का हक दिलाना था। हालांकि, कई कारणों से अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जो इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। इन्हीं परिवारों तक पहुंच बनाने और उन्हें पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए यह निरंतर सर्वे चलाया जा रहा है।
सर्वे पूरा होने के बाद और पात्र पाए जाने पर, लाभार्थी के बैंक अकाउंट में तीन अलग किस्तों में कुल 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे भेजी जाती है। यह राशि घर निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं नींव, दीवारें, छत पूरी होने पर मिलती है। सर्वे ही वह पहली और अनिवार्य सीढ़ी है जो पात्र परिवारों को इस वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करती है।
जानिए कौन कर सकता है आवेदन?
PM Awas Yojana ग्रामीण सर्वे के लिए आवेदन करने के लिए कुछ तय की गई शर्तें हैं। सबसे पहले, आवेदन करने वालों को ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। दूसरा, आवेदक या तो बेघर होना चाहिए या फिर उसका मौजूदा घर कच्चा होना चाहिए। तीसरा, आवेदक के पास सरकार द्वारा जारी मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जॉब कार्ड और वैध राशन कार्ड अवश्य होना चाहिए।
चौथा, यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए है, इसलिए जो नागरिक आयकर दाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक परिवार ने पहले कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं लिया हो। केवल वही नागरिक जो इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ के पात्र हो सकते हैं।
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महत्वपूर्ण सूचना
इस लेख में दी गई सभी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित है। किसी भी प्रकार की अफवाह या गैर-आधिकारिक स्रोतों पर विश्वास न करें। याद रखें, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी तरह की फीस देने या एजेंट की सेवाएं लेने की आवश्यकता नहीं है।
