हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं के जीवन में Loan Mafi Yojana की खुशियाँ बिखेरते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश की 7,305 महिलाओं पर लदे 6.63 करोड़ रुपये के कर्ज को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
यह कदम उन महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो आर्थिक तंगी या परिस्थितियों के चलते ऋण चुकाने में असमर्थ थीं। आइए जानते हैं कि कैसे यह लोन माफी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है।
कर्ज माफी की राहत की क्या है पूरी कहानी?
हरियाणा महिला विकास निगम (HMWDC) ने स्वरोजगार के लिए गए लोन पर 30 जून 2024 तक बकाया राशि न चुकाने वाली महिलाओं को Haryana Government ने लोन पर राहत दे दी है। अगर बात करें Loan और Interest की तो इनमें 3.82 करोड़ रुपये मूल Loan और 2.81 करोड़ का Interest शामिल हैं।
यह फैसला खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है, जो गरीबी रेखा के आसपास रहती हैं या घर चलाने के लिए छोटे व्यवसाय शुरू करने की कोशिश में नाकाम रहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सुधीर राजपाल के मुताबिक, “यह कदम महिलाओं को कर्ज के बोझ से आजाद करके उन्हें दोबारा खड़े होने का मौका देगा।“
कौन हैं योजना के लाभार्थी?
इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- वार्षिक Income 1 लाख अस्सी हजार रुपये से अधिक न हो।
- परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payer) न हो।
- लोन हरियाणा महिला विकास निगम से स्वरोजगार (Self-Employment) के लिए लिया गया हो।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 25,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है, जबकि अन्य वर्गों को 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। शेष राशि सहकारी बैंकों के माध्यम से दी जाती है।
गाँव से शहर तक कैसे बदलेगी जिंदगी?
यह योजना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे हज़ारों महिलाओं की मेहनत और सपने छिपे हैं। मान लीजिए, रेवाड़ी की रहने वाली सीमा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन कोविड के दौरान काम बंद होने से कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया।
अब कर्ज माफ होने से वह फिर से अपना काम शुरू कर सकती है। ऐसी ही कहानियाँ हरियाणा के गाँव-शहरों में दोहराई जाएँगी। सरकार का यह कदम न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।
“कर्ज मुक्ति” से बदलेगा समाज
इस फैसले का असर सिर्फ बैंक बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहेगा। कर्ज से मुक्त होकर महिलाएँ अब अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार के स्वास्थ्य या बचत पर पैसा लगा सकेंगी। साथ ही, यह उन युवतियों के लिए प्रेरणा बनेगा जो डर के मारे स्वरोजगार शुरू नहीं कर पाती थीं। ग्रामीण इलाकों में जहाँ महिलाएँ पारंपरिक कामों तक सीमित हैं, वहाँ यह योजना उन्हें नए अवसर देगी।
सरकार की नजर में क्यों अहम है यह योजना?
नायब सैनी सरकार ने इस कदम को “महिला सशक्तिकरण की ओर एक ठोस कदम” बताया है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तो पूरा परिवार समृद्ध होगा। इसके अलावा, महिला विकास निगम को भी वित्तीय दबाव से राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार सीधे बकाया राशि चुकाएगी।
एक उम्मीद की किरण
हरियाणा सरकार का यह फैसला देशभर में महिला कल्याण की मिसाल बन सकता है। अगर अन्य राज्य भी ऐसी योजनाएँ लाएँ, तो महिला उद्यमिता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल, यह कर्ज माफी उन हज़ारों महिलाओं के लिए एक नई सुबह लेकर आई है, जो आर्थिक संकटों से जूझ रही थीं। अब उनके हाथों में सिर्फ रुपये नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का हौसला है।
नोट: योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट या जिला कार्यालयों से संपर्क करें।
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