भारत में अब कुछ खास Electric और पेट्रोल वाहनों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस और RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के चलाने की छूट मिल गई है। यह नियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) द्वारा जारी किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और आम लोगों को कानूनी झंझटों से मुक्ति दिलाना है। अगर आप भी कम स्पीड वाले वाहन चलाते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है!
किन वाहनों पर नहीं लगेगा चालान?
MORTH के नए नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहन जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें लाइसेंस और RC से छूट दी गई है:
- टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा से कम हो।
- मोटर की क्षमता लगभाग 250 वॉट (W) या उससे कम हो।
इसका मतलब है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोपेड इन शर्तों को पूरा करता है, तो आपको न तो ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, न RTO के चक्कर लगाने होंगे, और न ही ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी। हालांकि, स्पीड लिमिट का पालन करना जरूरी है।
ये हैं लोकप्रिय वाहन जिन्हें चलाने के लिए नहीं चाहिए लाइसेंस
भारत में कई कंपनियां ऐसे वाहन बेच रही हैं, जो MORTH के नए नियमों के दायरे में आते हैं। इनमें इनमे शामिल कुछ Electric vehicles हैं और कुछ पेट्रोल बाले व्हीकल्स हैं।
1. हीरो इलेक्ट्रिक डैश (Hero Electric Dash)
- कीमत: ₹64,990 (एक्स-शोरूम)
- टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा
- रेंज: फुल चार्ज पर 60 किमी
- फीचर्स: LED लाइट्स, डिजिटल स्पीडोमीटर, और साइलेंट राइड।
2. टीवीएस XL 100 (50cc पेट्रोल मॉडल)
- कीमत: ₹45,000 (लगभग)
- टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा
- माइलेज: 70-80 किमी/लीटर
- फायदा: पेट्रोल इंजन होने के बावजूद कम स्पीड के कारण छूट के दायरे में।
3. ओकिना क्रूज (Okinawa Cruise)
- कीमत: ₹75,000 (लगभग)
- टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा
- रेंज: 60-70 किमी
- खासियत: अल्ट्रा-लाइटवेट डिज़ाइन, बैटरी रिमूवल फीचर।
नए नियमों के लाभ
- इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा: सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का है। यह नियम किफायती ईवी खरीद को आसान बनाता है।
- युवाओं और बुजुर्गों के लिए सुविधा: 16 साल से कम उम्र के किशोर और लाइसेंस न बनवा पाने वाले बुजुर्ग भी इन वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- कागजी कार्रवाई से मुक्ति: RTO के दस्तावेज़, फीस, और लंबी प्रक्रियाओं से छुटकारा।
- पर्यावरण संरक्षण: कम पावर वाले वाहन कार्बन उत्सर्जन घटाकर प्रदूषण नियंत्रण में मदद करते हैं।
किन हालात में नहीं मिलेगी छूट?
- अगर वाहन की स्पीड 25 किमी/घंटा से ज्यादा है, तो लाइसेंस और RC अनिवार्य।
- 250W से अधिक पावर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह नियम लागू नहीं।
- सार्वजनिक सड़कों पर ओवरस्पीडिंग करने पर चालान कट सकता है, भले ही वाहन छूट की श्रेणी में हो।
क्या कहते हैं ट्रैफिक अधिकारी (Traffic Rules)
उत्तर प्रदेश के DSP चंद्रकेश सिंह के मुताबिक, “यह नियम आम लोगों के लिए वरदान है। अगर वाहन की स्पीड और पावर निर्धारित सीमा में है, तो पुलिस चालान नहीं काटेगी। हालांकि, हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी है।”
सावधानी: इन बातों का रखें ध्यान
- वाहन खरीदते समय स्पीड और मोटर क्षमता की जांच कर लें।
- इंश्योरेंस जरूर करवाएं, भले ही RC की जरूरत न हो।
- ओवरलोडिंग न करें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है।
सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी को फायदा
MORTH का यह कदम न सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा, बल्कि छोटी दूरी के यात्रियों के लिए सस्ता और सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध कराएगा। अगर आप भी शॉर्ट-डिस्टेंस के लिए वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इन नियमों का लाभ उठाएं और बिना किसी डर के सफर करें!
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